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अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ई-व्हीकल पॉलिसी का दिल्ली मॉडल
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समाज एवं राष्ट्र, जहाँ लोग कुछ समय अपनी संस्कृति, सभ्यता, अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने एवं सँवारने में लगाते हैं। एक सोची समझी, जानी बूझी आवाज़ और समझ रखते हैं। वही देश संसार में विशिष्टता और प्रभुत्व स्थापित कर पाते हैं।
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By
Sahiram Pehlwan Contributors 
Swarntabh Kumar 
Deepika Chaudhary 16
दिल्ली सरकार द्वारा इकॉनमी को गति देने के लिए विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं, जिनमें से एक है ई-व्हीकल पॉलिसी का दिल्ली मॉडल. इसके अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न ई-वाहनों को खरीदने पर केंद्र से अलग भी सब्सिडी दी जाएगी. इसमें टू व्हीलर/ऑटो/ई रिक्शा और लोडर पर 30,000 रूपये तक की सब्सिडी, कारों पर 1,50,000 रूपये तक की सब्सिडी और इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स में भी छूट मिलेगी. इलेक्ट्रिक वाहन नीति का मकसद दिल्ली में प्रदूषण पर लगामा लगाने के साथ साथ बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा करना भी है.
दिल्ली मॉडल से कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने के बाद अब दिल्ली सरकार की पूरा ध्यान विकास कार्यों और आर्थिक सुधारों पर केन्द्रित है. जिनमें सरकार द्वारा नयी नयी विकास नीतियां निकाली जा रही हैं.