Engage Goa CIC

लोकतंत्र की मजबूती के लिए उठाया गया यह कदम वाकई सराहनीय है मगर इसके पारदर्शिता को लेकर उठने वाले सवाल भी उतने ही जायज हैं. आइए जानने की कोशिश करते हैं की क्या गोवा के मुख्य सूचना आयुक्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को कितना पारदर्शी बनाने को तत्पर हैं? आखिर कब तक गोवा का सूचना आयोग अपनी जनता को आरटीआई की ऑनलाइन व्यवस्था दे पायेगी? आपने गोवा राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट तो बना ली मगर वहां से कोई खास जानकारी मिल पाना बेहद मुश्किल ही लगता है. आपकी वेबसाइट सुलझाती कम उलझाती ज्यादा है. जबकि ताज्जूब इस बात का है केंद्र और आपकी भी वेबसाइट को NIC की मैनेज करती है. फिर भी इतना बड़ा अंतर, साहेब कुछ तो केंद्र से ही सीख लेते.

इस कानून को बने लंबा अरसा बीत गया है और साथ ही केंद्र सरकार का उदहारण भी आपके सामने है फिर भी अभी तक आप आरटीआई जैसी व्यवस्था को डिजिटल नहीं कर पायें हैं. एक और जहां पूरा भारत डिजिटल इंडिया का दंभ भर रहा है वही आप इतने पीछे है. सूचना आयोग के विभाग से ही जब सूचना पाने के लिए लोगों को इतने मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा तब दूसरे विभागों का क्या होगा. 

अगर लोगों को आप ऑनलाइन आरटीआई की सुविधा दे पाए तो निसंदेह इससे आम जनता का समय, लम्बी लाइनों के झमेले से आजादी और आपके काम-काज में पारदर्शिता ही आएगी. मगर अफ़सोस आप अब तक ऐसा नहीं कर पायें हैं. बेहतर होता बात से ज्यादा आप काम पर ध्यान दे पाते.