गोमती की सफाई भी हो रही है और उसे कोई करवा भी नहीं रहा।अशोक शंकरम द्वारा दायर एक आर टी आई ने कई दबे हुए सच को सामने ला खड़ा किया। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत

अशोक शंकरम द्वारा दायर एक आर टी आई ने कई दबे हुए सच को सामने ला खड़ा किया। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की गोमती योजना पे सवाल खड़े होने लगे है। जब इस परियोजना के बारे मे जान्ने  लिए सिंचाई विभाग मे आर टी आई दायर की गयी तब उनके जवाब मे पता चला के ऐसी कोई परियोजना चल ही नहीं रही है। जबकि इस परियोजना का उद्धघाटन अखिलेश यादव ने सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव और सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव दीपक सिंघल की उपस्थिति मे अपने आवास पे किया था। 

वहीँ दूसरी ओर अखिलेश यादव और शिवपाल इस योजना के बारे मे बहुत बोल चुके है पर सिंचाई विभाग , प्राधिकरण विभाग ,जल निगम, लेसा ,पर्यावरण विभाग जैसे विभाग इसपे जवाब देने से बचते नज़र आये है। इस परियोजना  लिए पर्यावरण  क्लीयरेंस होने की जरुरत थी। इसपे सवाल पूछे जाने पे सिंचाई विभाग प्रमुख दीपक सिंघल ने क्लीयरेंस होने की बात कही थी। वही अर टी आई मे बताया गया की ऐसी कोई फाइल नहीं आयी। 

हम किस ओर अग्रसर है और अगर आप कुछ करना चाहते हैं:

हम इस एक्शन ग्रुप के जरिये गोमती पर हो रहे रिवरफ्रण्ट के निर्माण की समीक्षा कर रहे है। गोमती पर करवाये जा रहे रिवरफ्रण्ट के निर्माण के बहुत दुष्परिणाम हो सकते है। कुछ तो दिखने भी लगे है। लखनऊ मे बहती गोमती के कई हिस्सों पे निर्माण चल रहा है। नदी की सतह में जमी गाद और गन्दगी को करोड़ों खर्च के ड्रेजिंग कर के निकाला जा रहा है। वही दूसरी ओर उसमे नाले सीवेज गिरा रहे है। सरकार गोमती की सफाई के नाम पर कई करोड़ खर्च कर चुकी है और आम जनता का पैसा लगातार अनुयोजित ढंग से खर्च किया जा रहा है। बहुत विशेषज्ञों ने रिवरफ्रण्ट की आलोचना भी की है और इससे रोकने की भी निवेदन किया पर सरकार ने कार्य को बिना रोके कार्यात रखा। 

हम इस एक्शन ग्रुप से गोमती रिवरफ्रण्ट की समीक्षा करेंगे और विशेषज्ञों की राय और साइंटिफिक रिसर्च से  रिवर फ्रंट के दुष्परिणाम और उसमे मुनासिब बदलाव के मौको को तलाशेंगे और सरकार को सुझाएंगे। इस रिसर्च के माध्यम से हम सही सुजाव देने मे भी समर्थ होंगे.

अगर आप इससे सम्बंधित कुछ जानते है :

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