अरुणाचल प्रदेश सूचना आयोग को आरटीआई (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005) का जवाब ना देने और आरटीआई की ऑनलाइन व्यवस्था ना कर पाने के कारण किया गया डाउनग्रेड.

Arunachal Pradesh Right to information(RTI Act 2005)- Support Digital and #OneRTI for Arunachal Pradesh and India Engage Arunachal Pradesh CIC

By Swarntabh Kumar {{descmodel.currdesc.readstats }}

Originally Posted by {{descmodel.currdesc.parent.user.name || descmodel.currdesc.parent.user.first_name + ' ' + descmodel.currdesc.parent.user.last_name}} {{ descmodel.currdesc.parent.user.totalreps | number}} {{ descmodel.currdesc.parent.last_modified|date:'dd/MM/yyyy h:mma' }}

अरुणाचल प्रदेश सूचना आयोग को आरटीआई (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005) का जवाब ना देने और आरटीआई की ऑनलाइन व्यवस्था ना कर पाने के कारण किया गया डाउनग्रेड.

मीडिया नहीं सूचना का अधिकार तो है ना

अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व का एक छोटा सा राज्य जहां की पर्याय ख़बरें आम भारत का हिस्सा नहीं बन पाती. मगर यहां भी आज से 11 वर्ष पूर्व पूरे भारत वर्ष की तरह सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था. जहां की खबरें देने से मीडिया की स्याही फीकी पड़ जाती हैं वैसे राज्यों में सूचना का अधिकार अधिनियम और भी असरदार हथियार बन जाता है. आज यहां कि किसी खास तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी को मीडिया की आवश्यकता नहीं बल्कि जरुरत है जरा सी जागरूकता और इच्छाशक्ति की. सूचना के अधिकार के माध्यम से आप सरकारी तंत्रों से भी सवाल कर सकते हो. उनके काम-काज की जानकरी प्राप्त कर सकते हो. अपने प्रश्नों से उनकी जवाबदेही भी तय कर किया जा सकता है.

आरटीआई भारत का सबसे सशक्त कानून

आजादी के बाद पारित अब तक जितने भी कानून है उनमें से आरटीआई कानून भारत की सबसे सशक्त और प्रगतिशील अधिनियमों में से एक है, लेकिन अब भी आरटीआई के पूर्ण शक्ति का उपयोग होना अभी बाकी है. आरटीआई असरदार कानून अवश्य है मगर सरकार, मीडिया एवं नागरिक समाज को अभी इसकी ढेरों अड़चनों को दूर करने की जरूरत है. सूचना का अधिकार का एक मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा किये जाने वाले कार्यो में पारदर्शिता लाना और साथ ही उनकी जवाबदेही तय करने के लिये सभी नागरिक को अधिकार देना है. इस तरह यह कानून भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने का एक सशक्त औजार तो है पर इसके बेहतर क्रियान्वयन में बहुत सारी बाधाएं भी हैं.

10 रूपए में नहीं दस्तावेज की प्रतिया अब मिलेंगी 2 रूपए में

मगर इन्हीं सब बाधाओं से लड़ते हुए कुछ लोग अपने अधिकारों का उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं. इन्हीं में से एक नाम नबाम पाली का है. अरुणाचल प्रदेश का युवा आरटीआई कार्यकर्ता जिन्हें एक बार बाल विकास सेवा से संबंधित दस्तावेज को प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी द्वारा 10 रूपए प्रतियों के हिसाब से 5,75,700 रूपए मांगे गए, जो किसी भी आम आदमी के लिए बेहद ही ज्यादा होते हैं. मगर अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए और क़ानूनी हस्तक्षेप से उन्होंने राज्य सरकार अधिनियम के तहत दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए 10 रूपए की रकम को 2 रूपए करवाया. यह एक मिसाल है.

अरुणाचल प्रदेश सूचना आयोग के कार्यान्वयन के 10 वें साल का जश्न

अरुणाचल प्रदेश सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के 10 वें साल का जश्न मनाने जा रहा है. जिसमें 19 अक्टूबर को सबसे अच्छे आरटीआई कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जायेगा. अरुणाचल प्रदेश सूचना आयोग ने 10 अक्टूबर तक लोगों से उनकी सफलता की काहानिया मांगी है. इसमें केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त, दूसरे राज्यों के मुख्य सूचना आयुक्त और पूर्वोत्तर राज्यों के सूचना आयुक्त भाग लेंगे. मगर क्या सच में अरुणाचल प्रदेश सूचना आयोग अपने कार्यान्वयन के 10 साल का जश्न मनाने का हक़ है?

यह जश्न नहीं बैमानी है

अगर सच कहा जाए तो अरुणाचल प्रदेश सूचना आयोग के कार्यान्वयन के 10 वें साल का जश्न कहीं ना कहीं बैमानी लगता है. आरटीआई में पूछे गए साधारण प्रश्नों के जवाब में आपका आना-कानी करना, उसका कोई जवाब नहीं देना शायद आप भी उचित नहीं ही मानते होंगे. एक साल से अधिक समय के बाद भी जब हमारे एक साधारण प्रश्न का कि क्या आपके पास आरटीआई फाइल करने की ऑनलाइन व्यवस्था है? आप जवाब देना मुनासीब नहीं समझते हैं तो इसे आप ही बताइये क्या माना जाए? 19 अक्टूबर को आप अपने कार्यान्वयन के 10 वें साल का जश्न मनाएंगे मगर उसके पहले हम आपको हमारे आरटीआई का जवाब ना देने के कारण और आरटीआई फाइल करने की ऑनलाइन सुविधा ना प्रदान किये जाने पर डाउनग्रेड करते हैं.

अरुणाचल प्रदेश सूचना आयोग को आरटीआई (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005) का जवाब ना देने और आरटीआई की ऑनला

क्या चाहते हैं हम?

एक ऐसा भारत जहां हर राज्य के पास ऐसी उन्नत व्यवस्था हो जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की शक्ति को और भी बल मिल सके. जिससे आरटीआई एक्ट में पारदर्शिता लाई जा सके. जहां आपको आरटीआई दाखिल करने के लिए भटकने के आवश्यकता ना पड़े. हर राज्य के पास खुद की आरटीआई फाइल करने की ऑनलाइन व्यवस्था होनी चाहिए जिससे इसे और भी सुचारू तरीके से चलाया जा सके. जब केंद्र सरकार आरटीआई फाइल करने की ऑनलाइन व्यवस्था प्रदान कर सकती है तब दूसरे राज्य उसका अनुसरण क्यों नहीं कर सकते? जब भारत एक है तो #OnenationOneRTI क्यों नहीं हो सकता?

अगर आप आरटीआई विशेषज्ञ हैं या आरटीआई कार्यकर्ता जो वास्तव में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की बेहतरी के लिए हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो अपना विवरण हमें coordinators@ballotboxindia.com पर भेजें.

आप किसी को जानते हैं, जो इस मामले का जानकार है, एक बदलाव लाने का इच्छुक हो. तो आप हमें coordinators@ballotboxindia.com पर लिख सकते हैं या इस पेज पर नीचे दिए "Contact a coordinator" पर क्लिक कर उनकी या अपनी जानकारी दे सकते हैं.

अगर आप अपने समुदाय की बेहतरी के लिए थोड़ा समय दे सकते हैं तो हमें बताये और समन्वयक के तौर हमसे जुड़ें.

क्या आपके प्रयासों को वित्त पोषित किया जाएगा? हाँ, अगर आपके पास थोड़ा समय,कौशल और योग्यता है तो BallotBoxIndia आपके लिए सही मंच है. अपनी जानकारी coordinators@ballotboxindia.com पर हमसे साझा करें.

धन्यवादCoordinators @ballotboxindia.com

Attached Images

{{ descmodel.currdesc.curr_topic.topicname }}
{{descmodel.currdesc.location.region3 }}

{{ descmodel.currdesc.meta.meta1.meta }}
{{ descmodel.currdesc.meta.meta2.meta }}
{{ descmodel.currdesc.meta.meta3.meta }}
{{ descmodel.currdesc.meta.meta4.meta }}

This article generated {{ descmodel.currdesc.updown.length }} Upgrades and Downgrades
{{ updown.updu.name }} {{updown.upde.ename }}

Related Audio

Subscribe to this research.

रिसर्च को सब्सक्राइब करें

Join us on the latest researches that matter.

इस रिसर्च पर अपडेट पाने के लिए और इससे जुड़ने के लिए अपना ईमेल आईडी नीचे भरें.

Email :
Phone :

Responses

{{ survey.name }}@{{ survey.senton }}

Reply

{{ resobj.ourresponse }}
--{{ resobj.respondername }} On {{ resobj.respondedon }}

How It Works

ये कैसे कार्य करता है ?

Follow & Join.

With more and more following, the research starts attracting best of the coordinators and experts.

Build a Team

Coordinators build a team with experts to pick up the execution. Start building a plan.

Fix the issue.

The team works transparently and systematically fixing the issue, building the leaders of tomorrow.

जुड़ें और फॉलो करें

ज्यादा से ज्यादा जुड़े लोग, प्रतिभाशाली समन्वयकों एवं विशेषज्ञों को आकर्षित करेंगे , इस मुद्दे को एक पकड़ मिलेगी और तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद ।

संगठित हों

हमारे समन्वयक अपने साथ विशेषज्ञों को ले कर एक कार्य समूह का गठन करेंगे, और एक योज़नाबद्ध तरीके से काम करना सुरु करेंगे

समाधान पायें

कार्य समूह पारदर्शिता एवं कुशलता के साथ समाधान की ओर क़दम बढ़ाएगा, साथ में ही समाज में से ही कुछ भविष्य के अधिनायकों को उभरने में सहायता करेगा।

How can you make a difference?

Do you care about this issue? Do You think a concrete action should be taken?Then Follow and Support this Research Action Group.Following will not only keep you updated on the latest, help voicing your opinions, and inspire our Coordinators & Experts. But will get you priority on our study tours, events, seminars, panels, courses and a lot more on the subject and beyond.

Click To Follow

आप कैसे एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं ?

क्या आप इस या इसी जैसे दूसरे मुद्दे से जुड़े हुए हैं, या प्रभावित हैं? क्या आपको लगता है इसपर कुछ कारगर कदम उठाने चाहिए ?तो नीचे फॉलो का बटन दबा कर समर्थन व्यक्त करें।इससे हम आपको समय पर अपडेट कर पाएंगे, और आपके विचार जान पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा फॉलो होने पर इस मुद्दे पर कार्यरत विशेषज्ञों एवं समन्वयकों का ना सिर्फ़ मनोबल बढ़ेगा, बल्कि हम आपको, अपने समय समय पर होने वाले शोध यात्राएं, सर्वे, सेमिनार्स, कार्यक्रम, तथा विषय एक्सपर्ट्स कोर्स इत्यादि में सम्मिलित कर पाएंगे।

फॉलो करें

Communities and Nations where citizens spend time exploring and nurturing their culture, processes, civil liberties and responsibilities. Have a well-researched voice on issues of systemic importance, are the one which flourish to become beacon of light for the world.

समाज एवं राष्ट्र, जहाँ लोग कुछ समय अपनी संस्कृति, सभ्यता, अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने एवं सँवारने में लगाते हैं। एक सोची समझी, जानी बूझी आवाज़ और समझ रखते हैं। वही देश संसार में विशिष्टता और प्रभुत्व स्थापित कर पाते हैं।

Share it across your social networks.

अपने सोशल नेटवर्क पर शेयर करें

Every small step counts, share it across your friends and networks. You never know, the issue you care about, might find a champion.

हर छोटा बड़ा कदम मायने रखता है, अपने दोस्तों और जानकारों से ये मुद्दा साझा करें , क्या पता उन्ही में से कोई इस विषय का विशेषज्ञ निकल जाए।

Got few hours a week to do public good ?

Join the Research Action Group as a member or expert, work with right team and get funded. To know more contact a Coordinator with a little bit of details on your expertise and experiences.

क्या आपके पास कुछ समय सामजिक कार्य के लिए होता है ?

इस एक्शन ग्रुप के सहभागी बनें, एक सदस्य, विशेषज्ञ या समन्वयक की तरह जुड़ें । अधिक जानकारी के लिए समन्वयक से संपर्क करें और अपने बारे में बताएं।

Know someone who can help?

क्या आप किसी को जानते हैं, जो इस विषय पर कार्यरत हैं ?

Invite by emails.

ईमेल से आमंत्रित करें

The researches on ballotboxindia are available under restrictive Creative commons. If you have any comments or want to cite the work please drop a note to letters at ballotboxindia dot com.

Code# 5{{ descmodel.currdesc.id }}

Search by Term. Or Use the code. Met a coordinator today? Confirm the Identity by badge# number here, look for tag on profile.

Search Results, page {{ header.searchresult.page }} of (About {{ header.searchresult.count }} Results) Remove Filter - {{ header.searchentitytype }}

National Research Action Groups

{{ag.name}}

Local Research Action Groups