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Office of the Divisional Commissioner, Meerut Division

The state of Uttar Pradesh has been divided into eighteen administrative departments. The Meerut Division is geographically located in the western part of the state. There are six districts in this division - Meerut, Hapur, Ghaziabad, Gautam Buddha Nagar, Baghpat, Bulandshahr.

 
 
देश में उत्तर प्रदेश की अलग पहचान है. उत्तर प्रदेश राज्य का प्रशासनिक प्रभाग अठारह प्रभाग में विभाजित किया गया है. उन्हीं में से एक मेरठ है, भौगोलिक दृष्टि से मेरठ मण्डल राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है. मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), बागपत, बुलंदशहर इन छह जिलों से मिलकर बना यह मण्डल विभिन्न सरकारी कार्यालयों के कामकाज की निगरानी के लिए बनाया गया है. यहां का मण्डलायुक्त कार्यालय मेरठ में स्थित है. 
 
 
 
यहां के मंडलायुक्त डॉक्टर प्रभात कुमार हैं.
 
  
उन्हें हाल ही में मेरठ का नया का मंडलायुक्त यानि कमिश्नर नियुक्त किया गया है. डा. प्रभात कुमार को केन्द्र और प्रदेश दोनों में प्रशासनिक कार्य का लंबा अनुभव है.
अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरी बार प्रदेश में बड़े पैमाने पर अधिकारीयों का तबादला किया है इसी के तहत डा. प्रभात को मेरठ मंडल का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है. 1985 बैच के इस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को मेरठ मंडल के मंडलायुक्त के साथ साथ ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतमबुद्ध नगर का अतिरिक्त प्रभार भी संभालने की जिम्मेदारी दी गई है.
 
 
 
मण्डलायुक्त कार्यालय को राजस्व और विकास प्रशासन की निगरानी की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी दी गई है. यहां निम्नलिखित प्रशासनिक कार्य होते हैं :
  • यहां भूमि अभिलेखों का समय पर रखरखाव सुनिश्चित किया जाता है.
  • लोक शिकायत की समीक्षा प्रणाली का निवारण करना.
  • भूमि राजस्व के साथ राजस्व के निपटान और अधीनस्थ कार्यालयों के समक्ष दायर आपराधिक मामलों का संग्रह पर्यवेक्षण करना.
  • प्रासंगिक धाराओं के तहत आयोजित पूछताछ को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित किया जाना.
  • अधीनस्थ कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण के संचालन और बेहतर कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया जाना.
  • संभाग में कानून व्यवस्था बनाए रखने और एकता का समन्वय बनाए रखना.
  • सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न नई योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना.
  • आपदा के समय प्रबंधन और राहत गतिविधियों में समन्वय और संपर्क का काम भी देखा जाता है.
  • प्रशिक्षण और सरकार में कार्य कर रहे कर्मियों को प्रेरणा देना. 
  • प्रशासन में नए तकनीकी और अन्य नवविचारों का परिचय करवाना.
  • सरकार की विभिन्न गतिविधियों में समन्वय और अभिसरण करना. 
  • काम काज की समीक्षा और बेहतर कार्यान्वयन के लिए आवधिक बैठकों और सम्मेलनों का आयोजन करना.
  • अपीलीय और संशोधन के अधिकार क्षेत्र से संबंधित अदालत के कार्य का आयोजन.

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